भारत ने साइबर अपराधियों द्वारा जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को 'डिजिटल अरेस्ट' करने को लेकर अलर्ट जारी किया है.
भारत के गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधियों द्वारा खुद को पुलिस अधिकारी या केंद्रीय जांच ब्यूरो , प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों का प्रतिनिधि बताकर में बीते कुछ समय में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां साइबर अपराधी खुद को पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो , प्रवर्तन निदेशालय , भारतीय रिजर्व बैंक और नारकोटिक्स ब्यूरो जैसी जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर पीड़ितों को धमकी देते हैं और ब्लैकमेल करते हैं.
गृह मंत्रालय का कहना है कि देश भर में कई पीड़ितों ने ऐसे अपराधियों के कारण बड़ी मात्रा में धन गंवा दिया है. मंत्रालय ने कहा,"यह एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध है और पता चला है कि इसे सीमा पार अपराध सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जाता है."कसना शुरू कर दिया है. साइबर अपराधियों पर कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र बनाया गया है, जो देश में साइबर अपराध से निपटने से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है.
I4C ऐसे मामलों की पहचान और जांच के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों को इनपुट और तकनीकी मदद भी देता है. ताजा मामले में I4C ने माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ऐसी गतिविधियों में शामिल 1,000 से अधिक स्काइप आईडी को भी ब्लॉक कर दिया है. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर अपराधियों द्वारा सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर कर धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और डिजिटल अरेस्ट जैसी वारदातों को अंजाम देने के संबंध मेंराष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की साल 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देशभर में साइबर अपराध के कुल 52,974 दर्ज किए गए थे जबकि साल 2022 में ये बढ़कर 65,893 मामले हो गए. इस तरह से साइबर अपराध के मामलों में एक साल के दौरान करीब 24 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
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