भारत के संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को जोड़ने के खिलाफ जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में 2020 से लंबित थीं. इस साल संविधान दिवस के ठीक एक दिन पहले अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया.
इन जनहित याचिकाओं खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इन शब्दों को"व्यापक स्वीकृति" मिल चुकी है और"हम, भारत के लोग बिना किसी संदेह के" इनका मतलब समझते हैं.
नेता सुब्रमण्यन स्वामी, वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय और बलराम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने इस संशोधन के खिलाफ याचिकाएं दायर की थीं. सीपीआई नेता बिनॉय विश्वम ने इन याचिकाओं का विरोध किया था. पीठ ने कहा कि भले ही यह संशोधन आपातकाल के दौरान लाया गया हो, आपातकाल के बाद 1978 में बनी जनता पार्टी की सरकार ने भी इसे 44वें संशोधन के जरिए सही ठहराया था.इसके अलावा कई पिछले फैसलों में भी सुप्रीम कोर्ट इन शब्दों के जोड़े जाने को सही ठहरा चुका है. पीठ ने यह भी कहा कि इन शब्दों के संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाने के 44 सालों बाद इन याचिकाओं का दायर किया जाना भी याचिकाओं पर सवाल उठाता है.
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