सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने निजी संपत्ति को लेकर बड़ा फैसला दिया है. संविधान पीठ ने साफ कहा
कि किसी व्यक्ति के सभी निजी संसाधन को समुदाय का नहीं माना जा सकता. SC ने इस सवाल पर फैसला सुनाया कि क्या राज्य आम लोगों की भलाई की खातिर निजी संपत्ति को वितरित करने के लिए उन पर कब्जा कर सकता है.
जस्टस बीवी नागरत्ना साथी जजों से कुछ हद तक सहमत दिखीं लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इस पर असहमति जताई.
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