सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर दिए गए फैसले के बाद छात्रों और अधिकारियों ने अपनी खुशी व्यक्त की है.
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सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से AMU के माइनॉरिटी स्टेटस को बरकरार रखा है. हालांकि, अब एक नियमित बेंच यह तय करेगी कि क्या AMU को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया जाए या नहीं. इस फैसले के बाद छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन में खुशी की लहर दौड़ गई है.सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर 4-3 का फैसला सुनाया, जिसमें AMU को माइनॉरिटी स्टेटस देने का समर्थन किया गया.
इस फैसले से पहले AMU में भारी हलचल देखने को मिल रही थी. पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, और सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिकी थीं. जब फैसला आया, तो छात्रों और अधिकारियों ने इसे ऐतिहासिक और सही ठहराया.सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद AMU के छात्र बेहद खुश नजर आए. एक छात्र ने News18 से बातचीत में कहा,"AMU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसे माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए था. सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुनाया है." यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने भी फैसले का स्वागत किया.
अब, मामले को एक नियमित बेंच के पास भेजा जाएगा, जो तय करेगी कि AMU को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं.
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