महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने से होंगे कई फायदे, जानें बिल में क्या-क्या हैं प्रावधान
नई दिल्ली. महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र
को बढ़ाकर 21 सालकरने का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और “उन्हें स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाना” है. संसद में पेश किए गएकेंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को लोकसभा में बाल विवाह निषेध विधेयक पेश किया और विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच इसे स्थायी समिति के पास भेजने पर सहमति जताते हुए कहा कि विधेयक की और जांच की जरूरत है.
विधेयक के बयान में कहा गया है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के साथ-साथ पोषण स्तर और जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार के लिए भी अनिवार्य है, “क्योंकि ये पिता और माता दोनों के लिए जिम्मेदार पितृत्व की संभावनाओं को बढ़ावा देंगे, जिससे वे अपने बच्चों की बेहतर देखभाल करने में अधिक सक्षम होंगे.
“महिलाओं के मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के उपाय के रूप में, लैंगिक समानता, महिला श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करने का प्रस्ताव है. ताकि विवाह के संबंध में पार्टियों को नियंत्रित करने वाले किसी भी रिवाज, उपयोग या प्रथा सहित अन्य सभी मौजूदा कानूनों को ओवरराइड करते हुए इसके आवेदन को सुदृढ़ किया जा सके.
इसमें कहा गया है कि यह विधेयक महिलाओं को विवाह योग्य उम्र के मामले में पुरुषों के बराबर लाएगा, किसी भी कानून, रीति, प्रथा, या पार्टियों को नियंत्रित करने वाली प्रथा के बावजूद बाल विवाह पर रोक लगाएगा और विवाह से संबंधित अन्य कानूनों में परिणामी संशोधन करेगा.
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