सुवेन्दु अधिकारी ने कहा कि 'सीएम MamataBanerjee ने Kolkata पुलिस को निहत्थे रहने और टीएमसी के गुंडों की रक्षा करने का निर्देश दिया.'
के दौरान हुई हिंसा के बाद राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस और बीजेपी ने वोटिंग के दौरान बम फेंकने जैसी घटनाओं के लिए TMC को जिम्मेदार ठहराया.
इसके बाद शाम होते होते पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने इन चुनावों को खारिज करने की मांग कर दी और हिंसा के पीछे तृणमूल का हाथ होने के सबूत कोर्ट में रखने की बात कर दी.सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिलने के बाद कहा कि, हम मांग करते हैं कि इस केएमसी चुनाव को शून्य घोषित किया जाए. हम 23 दिसंबर को अदालत की सुनवाई में सबूत और वीडियो क्लिप जमा करने के लिए तैयार हैं. धांधली में शामिल कोलकाता पुलिस ने टीएमसी के गुंडों को पूरी गुंडागर्दी करने दी."सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को निहत्थे रहने और टीएमसी के गुंडों की रक्षा करने का निर्देश दिया. उन्होंने हमारे 50% पोलिंग एजेंटों को रोक दिया. केवल 20% मतदान सही था, 40% मतदाताओं के साथ धांधली हुई थी और प्रत्येक टीएमसी के गुंडे ने 8-10 बार मतदान किया था.
वार्ड नं. 45 में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि तृणमूल फर्जी मतदाताओं को लाया है और दोनों दलों के बीच विवाद हुआ है. पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्षद संतोष पाठक के चुनाव एजेंट अमिताभ चक्रवर्ती को बूथ के अंदर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने पीटा.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
पंजाब में बेअदबी के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश - BBC Hindiपंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य में बेअदबी के कथित मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की है. पंजाब में दो दिन के दौरान कथित बेअदबी के दो मामले सामने आने से तनाव बढ़ गया है.
Read more »
चुनाव आयोग की बैठक बुलाने के सरकारी पत्र के विवाद पर केंद्र सरकार ने दिया स्पष्टीकरणमुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को कथित तौर पर एक बैठक में बुलाने के सरकारी पत्र पर विवाद के बीच कानून मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि यह पत्र चुनाव आयोग के सचिव या सीईसी के प्रतिनिधि के लिए था।
Read more »
7th Pay Commission: यहां कैबिनेट ने इन कर्मचारियों को पक्का करने के लिए दी मंजूरी7th Pay Commission: इस प्रयोजन के लिए गठित समितियों द्वारा उनके कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए विचार किया गया।
Read more »
गुजरात हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार से छूट देने वाले क़ानून की समीक्षा करने पर सहमति जताईगुजरात हाईकोर्ट ने वडोदरा के एक शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया. आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) के अपवाद-2 में कहा गया है कि एक पुरुष का अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाना ‘बलात्कार’ नहीं है.
Read more »