Jharkhand Chunav: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने कम से कम तीन मंत्रियों, चार आईएएस अधिकारियों और कई DMO के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
रिपोर्ट- मधुपर्णा दास नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले दो सालों में झारखंड सरकार के शीर्ष अधिकारियों को भूमि, खनन, रेत और कोयला आवंटन और मनरेगा क्षेत्रों में कथित घोटालों के संबंध में कम से कम 47 FIR, 24 सूचना पत्र और 11 अनुस्मारक भेजे हैं. हालांकि, राज्य के शीर्ष अधिकारियों ने अपने शीर्ष पदाधिकारियों, जिनमें कम से कम तीन मंत्री, चार वरिष्ठ IAS अधिकारी और कई जिला खनन अधिकारी शामिल हैं, के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
रिट याचिका दायर News18 द्वारा प्राप्त याचिका के अनुसार, जब्त की गई सूचियां, गवाहों के बयान और अन्य विस्तृत रिकॉर्ड, जिनमें आपत्तिजनक दस्तावेज और सरकारी टेंडरों में अधिक बिलिंग के सबूत शामिल हैं, यह दिखाते हैं कि सार्वजनिक धन का कथित दुरुपयोग सरकार के उच्च स्तर पर कैसे हुआ. कुछ दस्तावेज मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर भी इशारा करते हैं.
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