हिजाब विवाद : कर्नाटक हाईकोर्ट में बोली राज्य सरकार, इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है हिजाब KarnatakaHighCourt Karnataka HighCourt HijabRow
25 का उल्लंघन नहीं करता। राज्य के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादगी ने कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के सामने सरकार का पक्ष रखते हुए यह बात कही।
नवादगी ने छात्रों के हिजाब या भगवा गमछा पहनने पर रोक संबंधी कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली छात्राओं के इस तर्क को भी खारिज किया कि सरकार के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 25 भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे बताएं कि हिजाब पर देश में कहां पाबंदी है। गलियों, बाजारों में हिजाब में आराम से जा सकते हैं, कहीं भी हिजाब में जा सकते हैं। यह उन देशों जैसा नहीं है कि जहां हिजाब पर पूरी तरह से पाबंदी है। नकवी ने कहा कि अगर सांविधानिक अधिकार हैं, तो कुछ सांविधानिक कर्तव्य हैं। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि सांप्रदायिक उन्माद और डर से देश को बदनाम करने में सफल होंगे तो गलतफहमी में हैं।हिजाब और गमछे को लेकर दो समुदायों के छात्र-छात्राओं के आमने-सामने आने और नारेबाजी के बाद बंद किए गए...
नवादगी ने छात्रों के हिजाब या भगवा गमछा पहनने पर रोक संबंधी कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली छात्राओं के इस तर्क को भी खारिज किया कि सरकार के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 25 भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
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