कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट से कहा कि उसके अनुसार हिजाब पहनना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है. KarnatakaHighCourt
) पर सुनवाई शुक्रवार, 18 फरवरी को छठे दिन भी जारी रही जहां एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने राज्य सरकार की तरफ से दलील रखी. राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से कहा कि उसके अनुसार हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और साथ ही इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है.
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि हिजाब अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है और इसपर प्रतिबंध उसका उल्लंघन है. हमारा मानना है कि ऐसा नहीं है”.शैक्षिक संस्थानों में हिजाब को बैन करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों द्वारा दायर इन याचिकाओं पर कर्नाटक हाई कोर्ट अगली सुनवाई 21 फरवरी करेगा.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सबरीमाला और तीन तालक मामलों में दिए फैसले का उल्लेख करते हुए एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने कहा किदूसरी तरफ आज की सुनवाई की शुरुआत में, वरिष्ठ वकील रविवर्मा कुमार ने कोर्ट को सुझाव दिया कि YouTube पर मामले की लाइव स्ट्रीमिंग को निलंबित कर दिया जाए, क्योंकि इससे स्टूडेंट"अनकही कठिनाई और दुख" में आ रहे हैं."लोगों को यह भी सुनने दें कि उत्तरदाताओं का क्या रुख है.
एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सिराजुदीन अहमद ने हाई कोर्ट को बताया कि कुछ असामाजिक तत्व महिलाओं को हिजाब पहनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं. इसपर चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी ने दिया सुझाव कि"आपको उनके खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए,"
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