सुप्रिम कोर्ट में किसान आंदोलन, यासीन मलिक और तीन तलाक़ के मुद्दों पर सुनवाई

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सुप्रिम कोर्ट में किसान आंदोलन, यासीन मलिक और तीन तलाक़ के मुद्दों पर सुनवाई
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सुप्रिम कोर्ट आज किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं, यासीन मलिक के खिलाफ ट्रायल स्थल के ट्रांसफर और तीन तलाक़ पर केंद्र सरकार के क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा.

एक नजर में देखें आज 18 नवंबर की कौन सी है बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान SC ने हाई पावर कमेटी से कहा था कि वो किसानों को समझाए कि वो अपना प्रदर्शन हाइवे के बजाए दूसरी जगह शिफ्ट कर दे या कुछ समय के लिए अपना प्रदर्शन स्थगित कर दे. कल कमेटी किसानों से हुई बातचीत की प्रगति में बारे में कोर्ट को अवगत कराएगी.पंजाब का कहना था कि हाइवे बंद होने की वजह से राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है.

इसके अलावा कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए केंद्र और पंजाब सरकार से कहा था कि वो डल्लेवाल को तुरंत मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराए. कोर्ट ने कहा था कि केंद्र और पंजाब सरकार के प्रतिनिधि डल्लेवाल से मिलकर उन्हें आमरण अनशन तोड़ने के लिए समझाए पर अनशन तोड़ने के लिए किसी तरह की जबर्दस्ती न की जाए. क्या यासीन मलिक के खिलाफ तिहाड़ जेल में चलेगा ट्रायल? सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा. CBI ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ ट्रायल को जम्मू के बजाए तिहाड़ जेल में मौजूद कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है. यासीन मलिक जम्मू कश्मीर में इंडियन एयर फोर्स के चार जवानों की हत्या और रुबिया सईद के अपहरण के मामले में वहाँ की निचली अदालत में मुकदमे का सामना कर रहा है. तीन तलाक़ पर केंद्र सरकार के क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. सरकार ने इस क़ानून के जरिये तीन तलाक़ को अपराध के दायरे में लाकर तीन साल की सज़ा का प्रावधान किया है, जिसे विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने SC में चुनौती दी है.केंद्र सरकार ने SC में जवाब दाखिल कर इस क़ानून का बचाव किया है. सरकार का कहना है कि SC द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किये जाने के बावजूद इस पर रोक नहीं लग पाई थी. कोर्ट के फैसले के बाद भी देश भर में सैकड़ों तीन तलाक के केस सामने आए. ऐसे में SC के फैसले पर पूरी तरह अमल सुनिश्चित करने के लिए क़ानून की ज़रूरत थी. उसने इसे रोकने में मदद की ह

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