वन नेशन वन इलेक्शन... क्या यह हकीकत बन पाएगा। मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होते ही केंद्र सरकार इस ओर तेजी से आगे बढ़ी है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या यह इतनी आसानी से हो पाएगा वह भी तब जब सरकार के पास संसद में इसके लिए जरूरी बहुमत नहीं है।
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' के अपने वादे को 2029 तक पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इतनी आसानी से लागू हो जाएगा। इस योजना को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए विपक्षी दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। एनडीए की सरकार है। हालांकि इस...
मंजूरी की जरूरत होगी। दूसरा कदम - आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराना। इसको लागू करने के लिए दूसरे संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। इसके लिए कम से कम आधे राज्यों की ओर से मंजूरी की आवश्यकता होगी।मोदी 3.
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