SC का यह फैसला बना कारण, लड़कियों की शादी की उम्र को इसलिए बढ़ाएगी सरकार
अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप के मामले से छूट को लेकर सुनवाई की थी. उस समय अपने आदेश से कोर्ट ने एक विवाहत नाबालिग और एक अविवाहित नाबालिग के बीच अनावश्यक भेद को खत्म कर दिया था. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कानून संकीर्ण और स्थिर नहीं हो सकता है. कानून को समाज की जरूरतों के हिसाब से बदलना जरूरी है. कोर्ट की इसी टिप्पणी पर गौर करते हुए सरकार ने शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ाने का फैसला किया.
गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है. इससे पहले लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष करने का बिल संसद की स्थायी समिति को भेजा गया था. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बीते मंगलवार लोकसभा में बाल विवाह निषेध विधेयक, पेश करा था, जिसमें महिलाओं की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव है.
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