One Nation One Election: S. Y. Quraishi क्यों मानते हैं कि सरकार का ये प्रस्ताव Practical नहीं है?
मोदी कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रस्ताव है. जबकि इसके 100 दिन के अंदर ही स्थानीय निकाय चुनाव भी कराए जाने का प्रावधान है. पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ' वन नेशन वन इलेक्शन ' को भारत की जरूरत बताया था. मोदी ने कहा था कि हर कुछ महीने में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं. इससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है.
कोविंद कमेटी में कौन-कौन?वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को कमेटी बनाई गई थी. कोविंद की कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद, जाने माने वकील हरीश साल्वे, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुभाष कश्यप, पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी समेत 8 मेंबर हैं. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं.
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