अब जब केंद्र सरकार 12 नए औद्योगिक शहर विकसित करने जा रही है तब उसे बड़े शहरों के आधारभूत ढांचे की भी सुध लेनी चाहिए। कायदे से छोटे शहरों के आधारभूत ढांचे को भी संवारा जाना चाहिए लेकिन यह तो वह काम है जिसे राज्य सरकारों को करना है। समस्या यह है कि राज्य सरकारें इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही...
संजय गुप्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक कारिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकसित करने की जिस योजना को हाल में मंजूरी दी, वह समय की मांग थी। इस फैसले के अनुसार उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा, उत्तर प्रदेश में आगरा एवं प्रयागराज, बिहार में गया, महाराष्ट्र में दिघी, राजस्थान में जोधपुर-पाली, आंध्र प्रदेश में कोपर्थी एवं ओर्वाकल, तेलंगाना में जहीराबाद और केरल में पलक्कड़ में नए औद्योगिक शहर स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह का एक शहर हरियाणा में...
50 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश आएगा, जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष जबकि 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। फिलहाल कहना कठिन है कि ये शहर कब तक स्थापित हो सकेंगे और देश को उनसे कब तक लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि सरकार की बड़ी योजनाएं तय समय में कठिनाई से ही पूरी होती हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अतीत में इस तरह की कुछ महत्वाकांक्षी घोषणाएं सही तरह आगे नहीं बढ़ सकीं और कुछ तो अपनी अहमियत खो बैठीं। उदाहरणस्वरूप विशेष आर्थिक जोन यानी एसईजेड उस तरह स्थापित नहीं हो सके, जैसी उम्मीद की जा रही थी।...
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