जागरण संपादकीय: आरक्षण के अंदर आरक्षण, क्रीमी लेयर की जरूरत; पात्रता का भी रखना होगा ध्यान

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जागरण संपादकीय: आरक्षण के अंदर आरक्षण, क्रीमी लेयर की जरूरत; पात्रता का भी रखना होगा ध्यान
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सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी दे दिया है। इस अधिकार का दुरुपयोग होने की आशंका है क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल वोट बैंक बनाने के लालच में एससी-एसटी जातियों का मनमाना उपवर्गीकरण कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि आरक्षण सामाजिक न्याय का जरिया है न कि वोट बैंक की राजनीति का...

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों-जनजातियों यानी एससी-एसटी समुदाय में आरक्षण के भीतर आरक्षण का रास्ता साफ करके आरक्षण की व्यवस्था को तार्किक एवं और अधिक न्यायसंगत बनाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह-एक के बहुमत से एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधानसम्मत बताया, वहीं चार न्यायाधीशों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जताई, जैसी ओबीसी आरक्षण में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से 2004 के पांच...

एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी दे दिया है। इस अधिकार का दुरुपयोग होने की आशंका है, क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल वोट बैंक बनाने के लालच में एससी-एसटी जातियों का मनमाना उपवर्गीकरण कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि आरक्षण सामाजिक न्याय का जरिया है, न कि वोट बैंक की राजनीति का हथियार। एससी-एसटी समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण में बंटवारा किया जाना इसलिए समय की मांग है, क्योंकि आइएएस-आइपीएस अधिकारियों के बच्चों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी...

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