सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ ने गुरुवार को दिए फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी बनाने में कोई संवैधानिक वाधा नही हैं. अदालत ने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण की तरह एससी-एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को एससी-एसटी आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि एससी-एसटी में सह कैटेगरी बनाकर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने के लिए इजाजत है. यह फैसला सात जजों के एक संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से सुनाया.फैसला सुनाने वाले एक जज ने कहा कि वो इस बात से सहमत हैं कि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी-एसटी पर भी लागू होता है.
उन्होंने कहा,''मैं इस बात से सहमत हूं कि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर सिद्धांत एससी-एसटी पर भी लागू होता है.''वहीं इस मामले में असहमति जताने वाली जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में राज्य द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता. संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा ही जातियों को राष्ट्रपति सूची में शामिल या बाहर किया जा सकता है. उप वर्गीकरण राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ के समान होगा.
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