क्या संविधान की प्रस्तावना से हटेंगे 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट'? सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को सुनाएगा फैसला

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क्या संविधान की प्रस्तावना से हटेंगे 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट'? सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को सुनाएगा फैसला
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सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से 'सोशलिस्ट' और 'सेक्युलर' शब्द हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के 42वें संशोधन को लेकर पहले ही कई बार न्यायिक समीक्षा हो चुकी है और इमरजेंसी के दौरान संसद द्वारा किए गए फैसले को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, संविधान के 42वें संशोधन, जो 1976 में हुए थे, उसको लेकर काफी ज्यूडिशियल रिव्यू हो चुका है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि इमरजेंसी में जो भी काम संसद ने किया, वह अमान्य है। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से 'सोशलिस्ट' और 'सेक्युलर' जैसे शब्द हटाने की मांग करने वाली याचिका को लार्जर बेंच को सौंपने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मामले में सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच...

करने की गुहार लगाई है। एडवोकेट विष्णुशंकर जैन और अन्य ने भी अर्जी दाखिल की है।याचिका में क्या है सवालसुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोसलिस्ट शब्द बाद में डाले जाने को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अर्जी दाखिल कर प्रस्तावना में संविधान संशोधन के जरिये जोड़े गए सेक्युलर और समाजवाद शब्द को डिलीट करने की गुहार लगाई है। इसके अलावा एडवोकेट विष्णुशंकर जैन और अन्य ने भी अर्जी दाखिल की है। याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय की दलील दी है कि वह सोशलिस्ट,...

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