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कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 से बंगाल में कई समुदायों को दिए गए अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा रद्द कर दिया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह ‘आदेश को अस्वीकार करती हैं.’अदालत ने 22 मई को अपने आदेश में कहा कि राज्य में सेवाओं और पदों पर इन वर्गों के लिए आरक्षण अवैध है. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों को 2010 के पहले जारी किए गए ओबीसी प्रमाणपत्रों के परिणामस्वरूप नौकरी मिली थी, वे आदेश से प्रभावित नहीं होंगे.
परिणामस्वरूप, राज्य कार्यकारिणी द्वारा धारा 16 में शामिल 37 वर्गों को अधिनियम की अनुसूची I से बाहर कर दिया गया और उप-वर्गीकृत श्रेणियांअदालत ने कहा कि ओबीसी न केवल इसलिए घोषित किया जाता है क्योंकि वह वैज्ञानिक और पहचान योग्य आंकड़ों के आधार पर पिछड़ा है, बल्कि इस आधार पर भी घोषित किया जाता है कि ऐसे वर्ग का राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है.
2010 में जहां वाम मोर्चा सरकार सत्ता में थी, वहीं 2011 में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाली. इस प्रकार इस आदेश के माध्यम से रद्द किए गए लगभग सभी ओबीसी प्रमाणपत्र राज्य में ममता बनर्जी के शासन के दौरान दिए गए थे. अदालत ने यह भी कहा कि आयोग द्वारा मुसलमानों की 77 श्रेणियों को पिछड़े के रूप में चुना जाना पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है और यह संदेह पैदा करता है कि समुदाय को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है.
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