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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत लगभग 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को उनके चयन में कथित गंभीरहिंदुस्तान टाइम्स
पिछले हफ्ते इसी मामले में शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के 22 अप्रैल के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी थी, जिसमें अवैध नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अत्यधिक संख्या में पद सृजित करने के निर्णय के संबंध में सीबीआई को पश्चिम बंगाल के मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की जांच करने की अनुमति दी गई थी.मंगलवार का यह आदेश ममता बनर्जी सरकार को राहत देने वाला है, जो सीबीआई द्वारा जांच किए गए शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के बाद आलोचनाओं का सामना कर रही है.
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘यह मुद्दा जांच का विषय है कि क्या विशेष तौर पर अवैध नियुक्तियों को परेशानी झेल रहीं वैध नियुक्तियों से अलग किया जा सकता है.यदि ऐसी प्रक्रिया संभव है तो 25,000 नियुक्तियों को रद्द करना अनुचित होगा.’
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