UPS: क्या सरकार सुनेगी 91 लाख कर्मियों की बात, 'यूपीएस' में सुधार को लेकर पीएम मोदी के समक्ष रखी ये 5 मांगें

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UPS: क्या सरकार सुनेगी 91 लाख कर्मियों की बात, 'यूपीएस' में सुधार को लेकर पीएम मोदी के समक्ष रखी ये 5 मांगें
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29 अगस्त को लिखे पत्र में मुख्य तौर पर पांच मांगों का जिक्र किया गया है।

नई पेंशन योजना 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' पर सरकारी कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस का विरोध किया है। वे ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। इस बीच 'नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत' के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.

अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत एश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की जाए, ताकि केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को भी न्याय मिल सके। 25 वर्ष के कारण उनके साथ भी असंगति पैदा हो गई है। 2. रिटायरमेंट/वीआरएस पर अनिवार्य रूप से कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी की जाए, ताकि बुढ़ापे में कर्मचारी अपने पैसे से बेटी के हाथ पीले कर सके। घर बनवा सके, तीर्थ यात्रा कर सके और स्वाभिमान पूर्वक जीवन जी सके। 3.

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