UN के मानवाधिकार पैनल की चिट्ठी: हरियाणा के खोरी गांव से 1 लाख लोगों को न हटाया जाए, मानसून और महामारी के बीच लोगों की हिफाजत जरूरी

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UN के मानवाधिकार पैनल की चिट्ठी: हरियाणा के खोरी गांव से 1 लाख लोगों को न हटाया जाए, मानसून और महामारी के बीच लोगों की हिफाजत जरूरी
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UN के मानवाधिकार पैनल की चिट्ठी: हरियाणा के खोरी गांव से 1 लाख लोगों को न हटाया जाए, मानसून और महामारी के बीच लोगों की हिफाजत जरूरी UN_SPExperts Haryana khorigaon SupremeCourt mlkhattar

OHCHR के एक्सपर्ट पैनल का कहना है कि हटाए जाने वाले एक लाख लोगों में से करीब 20,000 बच्चे हैं। वहीं, 5000 के करीब गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं। मानसून और कोरोना के दोहरे खतरे के बीच उन्हें बेघर नहीं किया जाना चाहिए।हरियाणा ने खोरी के लिए पुनर्वास नीति बनाई

खोरी गांव से लोगों को हटाने के लिए हरियाणा सरकार ने पुनर्वास नीति बनाई है। सरकारी ऐलान के मुताबिक, खोरी के लोगों को डबुआ कॉलोनी और बापू नगर में खाली पड़े 2545 फ्लैट दिए जाएंगे। लोगों को कुछ शर्तें माननी होंगी और पैसा भी चुकाना होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दैनिक भास्कर से बातचीत में अपनी सरकार के बचाव मैं कहा कि हमारी सरकार ने सभी स्थानीय लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था शुरू कर दी है। विज का कहना है, 'घरों को तोड़ने के आदेश देश की सर्वोच्च अदालत के हैं, जिसकी पालना की जा रही है। मौजूदा कार्रवाई में किसी तरह के कानूनों की अवहेलना नहीं हो रही। किसी भी आमजन को कोई परेशानी नहीं होने दी जा रही है। हम स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि हरियाणा सरकार उनके पुनर्वास की व्यवस्था हर हाल में करेगी।'खोरी मजदूर आवास...

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय इससे पहले भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने पर भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए थे। इसके बाद, किसान आंदोलन के बारे में UNHRC बिना सच्चाई जाने बयान जारी किया था। भारत ने इनको लेकर विरोध भी दर्ज कराया था।

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