सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य की चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना के MCD एक्ट की धारा 487 का इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया। कोर्ट लोकतांत्रिक प्रक्रिया में LG केDelhi MCD Standing Committee Election Case; Supreme Court On Delhi LG VK Saxena सुप्रीम कोर्ट ने...
LG द्वारा धारा 487 के इस्तेमाल पर कहा; ऐसे दखल देंगे तो लोकतंत्र का क्या होगासुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य की चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के MCD एक्ट की धारा 487 का इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया।
कोर्ट ने चुनाव को चुनौती देने वाली ओबेरॉय की याचिका पर नोटिस जारी किया। साथ ही कहा कि दो सप्ताह बाद याचिका पर सुनवाई होने तक स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव न कराए जाएं। अगर चुनाव कराते हैं तो हम इसे गंभीरता से लेंगे।MCD की स्टैंडिंग कमेटी की अंतिम खाली सीट के लिए 27 सितंबर को वोटिंग हुई। भाजपा कैंडिडेट सुंदर सिंह को पार्टी पार्षदों के सभी 115 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी की निर्मला कुमारी को कोई वोट नहीं मिला। दरअसल, कांग्रेस और AAP ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया...
उन्होंने दावा किया था कि ऐसा MCD के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है। हंगामे के बाद मेयर शैली ओबेरॉय ने इलेक्शन 5 अक्टूबर को कराने के आदेश दिए, लेकिन LG वीके सक्सेना ने उनका फैसला पलट दिया।
Delhi Municipal Corporation Delhi MCD Standing Committee Lieutenant Governor (LG) VK Saxena MCD Act Section 487
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