Supreme Court Judgement Today: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियोंअनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण किया जा सकता है.
Supreme Court Judgement Today : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण किया जा सकता है.Olympics 2024
Paris Olympics 2024: वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाली यह शूटर कौन है? करोड़ों दिलों को छलनी कर रहा इनका अंदाजKriti Sanonआरक्षण की खातिर राज्य सरकारें, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब-कैटेगरी बना सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को बहुमत से यह फैसला दिया. संविधान पीठ ने 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया है. उस फैसले में, SC ने कहा था कि SC/ST में सब-कैटेगरी नहीं बनाई जा सकतीं.
फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा कि, 'वर्गों से अनुसूचित जातियों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंड से ही पता चलता है कि वर्गों के भीतर विविधता है.' उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15, 16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को किसी जाति को उप-वर्गीकृत करने से रोकता हो. हालांकि, SC ने फैसले में कहा है कि उपवर्गीकरण का आधार राज्यों द्वारा मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए, वह अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता.
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