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वह 14 दिसंबर से गुजरात के आणंद में होने वाले प्राकृतिक खेती पर केंद्रित तीन दिन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री 16 दिसंबर को डिजिटल तरीके से किसानों को संबोधित करेंगे।
अग्रवाल के अनुसार, यह इस तरह की पहली पहल है, जो प्राकृतिक खेती पर केंद्रित है। बकौल कृषि सचिव, “न्यूनतम समर्थन मूल्य और शून्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने सहित विभिन्न कृषि संबंधी मुद्दों पर विचार के लिए ‘जल्द निकट भविष्य में’ एक समिति का गठन किया जाएगा।” उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती अब एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधियां बन चुकी है। ‘‘इसमें उत्पादन की लागत कम होती और और किसानों को अधिक आमदनी सुनिश्चित होती है।’’ इस कार्यक्रम में करीब 5,000 किसानों के भाग लेने की संभावना है।भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय योजना है। इसके तहत सभी लाभार्थी किसान परिवारों को 6000 रुपए प्रति साल की आय सहायता प्रदान की जाएगी। यह रकम तीन हिस्सों में दी जाती है, जिसके अंतर्गत 2000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते...
योजना के लिए लाभार्थी परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश का प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करता है, जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं। फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। हालांकि, योजना के लिए कुछ ऐसी श्रेणियां भी हैं, जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल सकता है।
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