PM मोदी बोले- जिक्र तक नहीं, लेकिन NRC पर चर्चित हैं BJP नेताओं के ये बोल

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अमित शाह संसद में कह चुके हैं कि लागू होकर रहेगा एनआरसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन और नागरिकता संशोधन अधिनियम पर हो रही आलोचनाओं का जवाब दिया है. दिल्ली में रविवार को आयोजित बीजेपी की आभार रैली में पीएम ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी को पूरे देश में लागू करने की बात से इनकार किया. उन्होंने कहा कि साल 2014 से एनआरसी पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है. पीएम के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर असम में इसे लागू करना पड़ा.

पीएम ने कहा, 'एनआरसी पर भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है. ये कांग्रेस के जमाने में बनाया था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं? संसद में आया नहीं? न कैबिनेट में आया है? न उसके कोई नियम कायदे बने हैं? हौआ खड़ा किया जा रहा है? और मैंने पहले ही बताया इसी सत्र में आपको जमीन और घर का अधिकार दे रहे हैं, कोई धर्म-जाति नहीं पूछते हैं.. तो कोई दूसरा कानून आपको निकाल देने के लिए करेंगे क्या? बच्चों जैसी बातें करते हो.

अमित शाह ने इस साल 29 मार्च को बंगाल के अलीपुरद्वार में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था,"ममता सोचती हैं कि उन्हें घुसपैठियों से चुनाव में मदद मिलेगी. मोदी सरकार सत्ता में आएगी. हम बंगाल में एनआरसी लाएंगे. हर घुसपैठिए की पहचान की जाएगी और उसे बाहर किया जाएगा."20 जून 2019 को अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था, 'मेरी सरकार ने यह तय किया है कि घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाए.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 सितंबर को कहा था,"इन बातों को चरणवार लागू किया जा रहा है और मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश को एनआरसी की जरूरत होगी, हम ऐसा करेंगे. पहले चरण में, यह असम में हुआ है और जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है, यह हमारे लिए एक उदाहरण हो सकता है." 27 सितंबर 2019 को पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा,"एक बार सत्ता में आने के बाद हम बंगाल में एनआरसी लागू करेंगे. अवैध रूप से यहां बसे सभी लोगों को वापस जाना होगा. बंगाल की वर्तमान सरकार घुसपैठियों के अधिकारों के लिए बहुत चिंतित है, लेकिन आपके अपने लोगों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा का क्या होगा? हमारी यही प्राथमिकता होगी."झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने 18 सितंबर 2019 को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, ''हम सभी बांग्लादेशियों को एक-एक कर बाहर करेंगे.

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