One nation One Election Report: सूत्रों ने कहा कि सरकार समिति के जरिए विभिन्न राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों से भी सलाह लेना चाहती है.
One Nation One Election : नई विधानसभाओं का छोटा कार्यकाल, नए वोटर आईडी... वन नेशन वन इलेक्शन में क्या हैं कोविंद समिति के प्रपोजलसूत्रों ने कहा कि सरकार समिति के जरिए विभिन्न राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों से भी सलाह लेना चाहती है. सरकार ने ' वन नेशन वन इलेक्शन ' योजना पर आगे बढ़ते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव सिलसिलेवार तरीके से एक साथ कराने के लिए हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को सितंबर में मंजूर कर लिया था.
सूत्रों ने कहा कि सरकार समिति के जरिए विभिन्न राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों से भी सलाह लेना चाहती है. सरकार ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' योजना पर आगे बढ़ते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव सिलसिलेवार तरीके से एक साथ कराने के लिए हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को सितंबर में मंजूर कर लिया था.1. समिति इस नतीजे पर पहुंची कि हर साल बार-बार चुनाव कराने से अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इस बोझ को कम करने के लिए इसने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की.
3. आम चुनाव के बाद, राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी कर सकते हैं, जिसमें लोक सभा के आहूत होने की तारीख को 'नियत तिथि' घोषित किया जाएगा, जिससे लगातार कॉर्डिनेशन हो सके.5. कमेटी ने इन सुधारों के सफल एग्जीक्यूशन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक इम्पलिमेंटेशन ग्रुप की स्थापना की सिफारिश की. 7. सदन में अविश्वास प्रस्ताव आने या बहुमत न होने की स्थिति में नए चुनाव कराए जायेंगे, लेकिन नव निर्वाचित सदन का कार्यकाल अगले आम चुनाव तक ही बढ़ाया जाएगा.
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