Karnataka Quota Bill: कर्नाटक में सरकार ने निजी क्षेत्र में प्रबंधकीय और लिपिकीय नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है।
कर्नाटक में आरक्षण को लेकर क्या विधेयक था? राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में प्रबंधकीय और लिपिकीय नौकरियों को कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षित करने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया था। सरकार ने इस मसौदे को 'कर्नाटक राज्य उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार विधेयक, 2024' नाम दिया। इस विधेयक को सोमवार को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। विधेयक के प्रावधान क्या थे? रोके गए विधेयक में कहा गया था कि प्रबंधन श्रेणी में 50 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय...
विधेयक में कहा गया था कि यदि कोई किसी प्रतिष्ठान का कोई नियोजक इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो उसे कम से कम 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि बढ़कर 25 हजार रुपए तक भी हो सकती है। यदि जुर्माना लगाए जाने के बाद भी उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माना लगेगा, जो उल्लंघन जारी रहने तक रोजाना 100 रुपए तक हो सकता है। विधेयक पर विवाद क्या हो रहा है? कई उद्योगपतियों ने बुधवार को इस विधेयक का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है और आशंका जताई कि टेक उद्योग को नुकसान हो...
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