जम्मू कश्मीर में विधानसभा (विस) के गठन के बाद भी उपराज्यपाल को अहम विभागों में अंतिम निर्णय लेने के आदेश का विपक्ष ने विरोध किया है।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा के गठन के बाद भी उपराज्यपाल को अहम विभागों में अंतिम निर्णय लेने के आदेश का विपक्ष ने विरोध किया है। उसका कहना है कि जम्मू कश्मीर में यह लोकतंत्र की हत्या की तरह है। जनता के चुने हुए नुमाइंदों को विस में बिठाकर भी उन्हें अधिकारों से वंचित रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार, कार्य संचालन नियम, 2019 में संशोधन करके उपरोक्त अधिकार व शक्तियां उप राज्यपाल को प्रदान की हैं। इस आदेश के तहत उप राज्यपाल के पास ही पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल...
में भी यहां तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों पर पीएसए लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। दिल्ली में केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद भी उन्हें जेल में रखा गया है। संविधान को तोड़ मरोड़ कर भाजपा सभी हथकंडे अपनाने से पीछे नहीं रह रही है। मैं विपक्ष से अपील करती हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप न रहें। कल यह पंजाब, महाराष्ट्र सहित देश के अन्य हिस्सों में हो सकता है। मुख्यमंत्री रबर स्टैंप की तरह होगा : रवींद्र कांग्रेस के प्रवक्ता रवींद्र शर्मा का कहना है कि विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं...
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