PM Modi on Collegium System : क्या मोदी सरकार 3.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रा दिवस पर लाल किले के प्राचीर से न्यायिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अपनी सरकार में रिफॉर्म्स पर किए कामों की पूरी सूची पढ़ी और कहा कि अब न्यायिक सुधार समय की मांग है। पीएम ने बताया कि देशवासियों से 'विकसित भारत 2047' पर राय मांगी गई तो लोगों ने दिल खोलकर अपने सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि इसी में एक सुझाव यह भी है कि देश में न्याय मिलने में बहुत देरी हो रही है जिसे दूर किए बिना विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो...
संसद से पारित करवा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया और कॉलेजियम प्रणाली को बहाल रखा। एनजेएसी एक संवैधानिक निकाय था, जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का प्रतिनिधित्व होता। इसका उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था। इसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानून मंत्री और समाज जीवन के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते । यह सुनिश्चित किया गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल न्यायपालिका के हाथ में न...
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