COVID19 | राष्ट्रीय स्तर पर, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेर्डनेस पैकेज फेज-2 के तहत, अब तक जारी किए गए 6,075 करोड़ रुपये में से, केवल 1,679 करोड़ रुपये या लगभग 27% राज्यों द्वारा खर्च किए गए
की तीसरी लहर के बीच एक बार फिर कोविड रिलीफ फंड को लेकर चर्चा हो रही है. केंद्र सरकार ने दावा किया है कि कोरोना के लिए बने फंड से निर्धारित धनराशि का 50 फीसदी जारी किया जा चुका है. लेकिन दूसरी ओर कई राज्यों ने अबतक आधी राशि तो दूर 25 फीसदी भी खर्च नहीं किया है.वहीं कोविड फंड खर्च करने के मामले में महाराष्ट्र का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है. कोविड -19 से निपटने के लिए हेल्थ सिस्टम के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए केंद्र द्वारा जारी किए गए धन का 1% से भी कम खर्च किया है.
ईसीआरपी II के तहत, केंद्र ने पूरे भारत में बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे और संसाधनों को बेहतर करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का फंड दिया है, जबकि राज्यों को भी 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2022 के बीच सामूहिक रूप से 8,123 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. यानी कुल 23,123 करोड़ रुपये का प्रावधान है.यूपी से लेकर राजस्थान खर्च करने में पीछे
बिहार, देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जो अपनी सीमित स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए जाना जाता है. बिहार ने सिर्फ 18% धन खर्च किया है.