Supreme Court के AMU पर फैसले को लेकर क्या बोले सुप्रीम कोर्ट के वकील
AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर बड़ा फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी  का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन साथ में यह भी साफ किया कि एक नई बेंच इसको लेकर गाइडलाइंस बनाएगी. CJI ने अपने फैसले में बताया कि एक 3 सदस्यीय नियमित बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फाइनल फैसला करेगी. यह बेंच 7 जजों की बेंच के फैसले के निष्कर्षों और मानदंड के आधार पर AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में अंतिम फैसला लेगी.
इस लिहाज से कोई भी मानइनोरिटी  कम्यूनिटी एक इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकती है. जिसमें कई तरह की अन्य मदद ली जा सकती है पर इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन उस कम्यूनिटी ने स्टेबलिश ही नहीं किया. यही सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की सबसे मुख्य बात है. किसने इसे स्थापित किया, किसकी शिक्षा के लिए बनाया गया.उसमें पैसा किस कम्यूनिटी का लगा.इसमें कौन लोग शामिल थे. ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो साफ दिखता है कि इसे माइनोरिटी को स्टेबलिश करने के लिए दिया गया है.
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