जमीन की खरीदी से जुड़ा यह मामला कंज्यूमर कोर्ट से हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया.
नई दिल्ली. क्या यह मुमकिन है कि गाजियाबाद के पॉश इलाके इंदिरापुरम में 7 करोड़ का प्लॉट सिर्फ 3.8 लाख रुपये में मिल जाए. जमीन तो छोड़िये इस इलाके में फ्लैट ही एक से डेढ़ करोड़ में मिलता है. ऐसे में 7 करोड़ का प्लॉट 3.8 लाख रुपये में कैसे मिल जाएगा. आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा हुआ है लेकिन एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद. दरअसल एक महिला ने साल 1988 में इंदिरापुरम में 500 स्क्वेयर मीटर जमीन खरीदी थी. लेकिन, यह भूमि विवादित थी. इसके बाद महिला कंज्यूमर कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गई.
ये भी पढ़ें- क्या प्रॉपर्टी कॉस्ट में जुड़ा होता है होम लोन का ब्याज और स्टांप ड्यूटी, LTCG टैक्स में मिल सकती है छूट! कंज्यूमर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चली कानूनी लड़ाई लता जैन ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में नर्सिंग होम बनाने के लिए 500 स्क्वेयर मीटर जमीन खरीदी थी. प्लॉट आवंटित होने के बाद जब विवाद गहराया था तो महिला ने उपभोक्ता अदालत की ओर रुख किया, जहां कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला दिया. लेकिन, यह कानूनी लड़ाई यहीं नहीं रुकी.
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