आंकड़ों से पता चलता है कि इस दौरान राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कुल 8,719 यूएपीए मामले दर्ज किए गए, जिसमें 567 लोग बरी हो गए और 222 दोषी ठहराए गए.
केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को संसद में बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2014 से अब तक 5,200 से अधिक मनी-लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए हैं. जिनमें से 40 में दोषसिद्धि हुई और 3 केस में लोग बरी हुए हैं. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. आंकड़ों के अनुसार, 2014 और 2024 के बीच ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुल 5,297 मामले दर्ज किए गए. संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, इस दौरान 40 मामलों में सजा हुई.
Advertisementयह भी पढ़ें: सोनीपत के कांग्रेस MLA सुरेंद्र पंवार गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुआ एक्शनजब्त नकदी का क्या होता हैकानूनन ईडी को पैसे जब्त करने का अधिकार तो है, लेकिन वो इस बरामद नकदी को अपने पास नहीं रख सकती. प्रोटोकॉल के मुताबिक, जब भी एजेंसी नकदी बरामद करती है तो आरोपी से उसका सोर्स पूछा जाता है. अगर आरोपी सोर्स नहीं बता पाता या ईडी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो इसे 'बेहिसाब नकदी' या 'गलत तरीके' से कमाई गई रकम माना जाता है.
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