दिल्ली नगर निगम (MCD) में एल्डरमैन की नियुक्ति का मामले में उपराज्यपाल (LG) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस पामिदीघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार ने अपने निर्णय में कहा कि उपराज्यपाल एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं.
दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति का मामले में उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और आम आदमी पार्टी सरकरा को झटका लगा है. जस्टिस पामिदीघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार ने अपने निर्णय में कहा कि उपराज्यपाल एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं. फैसले में कहा गया है कि एलजी दिल्ली कैबिनेट की सलाह के बिना भी एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं. दिल्ली एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं. दिसंबर 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया था.
दिल्ली सरकार और एलजी की दलीलदिल्ली सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था कि दिल्ली सरकार को एमसीडी में लोगों को नामित करने के लिए कोई अलग से अधिकार नहीं दिए गए हैं और पिछले 30 सालों से एलजी द्वारा प्रदेश सरकार की सहायता और सलाह पर एल्डरमैन को नामित करने की प्रथा का पालन किया जा रहा है.Advertisementइसके उलट एलजी के वकील का कहना था कि कोई व्यवस्था 30 साल से चली आ रही है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो व्यवस्था ठीक है.
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