हिंदुत्व की पिच पर घिरा विपक्ष: मुस्लिम तुष्टीकरण.. संपत्ति सर्वे का मुद्दा गरम; UPA काल के 'आरक्षण' पर भी बात
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के पहले चुनाव प्रचार में मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ यूपीए सरकार के दौरान गठित सच्चर कमेटी और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशें अचानक चर्चा के केंद्र में आ गई हैं। कांग्रेस के संपत्ति सर्वे के वादे पर रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के पलटवार के बाद यूपीए सरकार के दौरान मुसलमानों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देने के साथ धर्मांतरित दलित मुसलमान और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की कोशिशों पर नए सिरे से बहस छिड़ी है। पीएम मोदी के संपत्ति सर्वे...
सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के तहत हम एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएंगे। किस बात पर है विवाद? दरअसल यूपीए सरकार के दौरान मुसलमानों की स्थिति को जानने समझने के लिए सच्चर कमेटी और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। इनमें जस्टिस मिश्रा आयोग ने मुसलमानों को दस फीसदी और दूसरे अल्पसंख्यकों को पांच फीसदी आरक्षण देने के साथ यह भी सिफारिश की थी कि धर्मांतरण कर मुसलमान या ईसाई बनने वाले दलितों का भी अनुसूचित जाति का दर्जा...
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