सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी: विदेशी वित्त पोषित मेगा परियोजनाओं में न्यायिक हस्तक्षेप राष्ट्रहित में नहीं

सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी: विदेशी वित्त पोषित मेगा परियोजनाओं में न्यायिक हस्तक्षेप राष्ट्रहित में नहीं SupremeCourt

परियोजनाओं में न्यायिक हस्तक्षेप के कारण देरी व्यापक जनहित में नहीं है। यह राष्ट्रहित में नहीं हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमेशा यह सलाह दी जाती रही है कि इस तरह की विदेशी वित्त पोषित मेगा परियोजना में देरी का व्यापक प्रभाव हो सकता है और कई बार परियोजनाओं में देरी के कारण वित्तीय बोझ पड़ता है। इसलिए निविदा प्रक्रिया या अनुबंध के पूरा होने तक न्यूनतम हस्तक्षेप या कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बुलेट ट्रेन परियोजना जापान के साथ साझेदारी में 2017 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह परियोजना 2022 तक 1.

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