केंद्र सरकार ने कहा है कि उसके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत कितने लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है.
केंद्र सरकार ने कहा है कि उसके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि देश में नागरिकता संशोधन क़ानून के तहत कितने लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है.
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नागरिकता विभाग ने इन दोनों को एक ही जवाब दिया है. उस विभाग के निदेशक आरडी मीना ने कहा है कि उनके कार्यालय के पास ऐसी जानकारी नहीं रहती. मतुआ समुदाय के एक गुट के नेता और लेखक-सामाजिक कार्यकर्ता सुकृति रंजन विश्वास कहते हैं, "केंद्र सरकार जानकारी तो तभी दे सकती है जब किसी ने इस कानून के तहत आवेदन किया हो. मेरी जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल से अब तक एक भी आवेदन जमा नहीं हुआ है. इसलिए उनके पास कोई जानकारी नहीं है.
बीबीसी ने ऐसे कई लोगों से बात की है जो बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में बस गए हैं. उनमें से भी कोई व्यक्ति फिलहाल इस क़ानून के तहत नागरिकता हासिल करने के बारे में नहीं सोच रहा है. "इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप पहले ही मान लेते हैं कि आप भारतीय नागरिक नहीं हैं, बांग्लादेश से आकर यहां बसे हैं. लेकिन इनमें से लगभग सबके पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड हैं. कई लोग सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं."
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