सरकार ने कहा- अवैध रोहिंग्या प्रवासी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, म्यांमार से भी घुसपैठ

लोकसभा में सरकार ने दिया जवाब, BSP सांसद ने पूछे थे इस पर सवाल LokSabha Parliament Rohingya

मॉनसून सत्र में लोकसभा की कार्यवाही अब तक विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित रही है. इसका सबसे बड़ा कारण फोन टैपिंग के जरिए जासूसी का मुद्दा है. दो दिन चले सदन में विपक्षी दलों ने इतना हंगामा मचाया कि किसी मसले पर विस्तार से चर्चा ही नहीं हो पाई. लेकिन मंगलवार को लोकसभा में सरकार की ओर से एक ऐसी जानकरी दी गई जो चौंकाने वाली है.

बता दें कि भारत शरणार्थियों से संबंधित 1951 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और उससे संबंधित प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है. ऐसे में कोई बिना दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करता है तो उसे अवैध प्रवासी माना जाता है और उसके खिलाफ कानून के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई होती है.

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