बजट 2022 : जानिए ई-पासपोर्ट क्या है, सरकार क्यों शुरू कर रही है ये सुविधा ?
साल 2008 में विदेश मंत्रालय की पहल पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने ई-पासपोर्ट जारी करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था. इस प्रोजेक्ट के तहत राजनयिकों और अधिकारियों के लिए करीब 20 हजार ई-पासपोर्ट जारी किए गए थे. इस अनुभव के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को आम नागरिकों, अधिकारियों और राजनयिकों के लिए ई-पासपोर्ट को बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी दी गई थी. इस ई-पासपोर्ट में कवर पेज पर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई गई थी.
ई-पासपोर्ट में इमीग्रेशन पास करने के लिए व्यक्ति का पासपोर्ट और वीजा अधिकारी चेक नहीं करते बल्कि आटोमेटिक मशीन चेक करती हैं. जैसे मेट्रो में टोकन लगाते ही गेट खुल जाते हैं वैसे ही ई-पासपोर्ट को इमीग्रेशन गेट पर स्कैन करने से गेट खुलते हैं.कुछ देशों में ये सुविधा है कि आप घर बैठे ई-पासपोर्ट की मदद से ई-वीजा ले सकते हैं. मेटावर्स ब्लॉकचेन सॉल्यूशन की फाउंडर प्रीति आहूजा के पास ई-पासपोर्ट है. वे बताती हैं कि वो घर बैठे ही ई-वीजा प्राप्त कर लेती हैं.
ई-पासपोर्ट धारक जब इमिग्रेशन गेट पर पहुंचता है तो वहां लगी मशीन और कैमरा, पासपोर्ट में लगी चिप को स्कैन कर लेता है. स्कैन करने के बाद गेट खुल जाते हैं. पासपोर्ट धारक की यात्रा से सारी गतिविधियों को चिप में दर्ज किया जाता है. कंप्यूटर पर सिंगल की मदद की से कई साल पुराना रिकॉर्ड भी आसानी से देखा जा सकता है. भारत सरकार कब से ई-वीजा देना शुरू करेगी इसे लेकर अभी कुछ साफ नहीं है.
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