इन दिनों विपक्ष असम की तर्ज पर पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) तैयार करने के सरकारी इरादे का विरोध कर रहा है लेकिन उसे यह समझना होगा कि हर देश को जानने का अधिकार है कि उसके यहां रह रहे लोगों में कौन उसके नागरिक हैं कि नहीं।
चौपालः पहचान का प्रश्न जनसत्ता Published on: January 2, 2020 2:00 AM फाइल फोटो राष्ट्रीय महत्त्व के मसलों को हिंसा के सहारे नहीं सुलझाया जा सकता। हिंसा से तो वैमनस्य ही बढ़ेगा जबकि जरूरत सामंजस्य बढ़ाने की है। बाहर से आए जो लाखों लोग दशकों से पूर्वोत्तर में रह रहे हैं उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें नागरिक या शरणार्थी घोषित करने का काम करना ही होगा। इस मामले में एक सीमा तक ही उदारता दिखाई जा सकती है, क्योंकि भारत के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह हर किसी को देश में रहने का अधिकार दे...
अन्य देशों की तरह भारत को भी अपने और दूसरे देशों के नागरिकों की पहचान करनी होगी। अन्य देशों के नागरिकों की पहचान करते समय यह भी देखना होगा कि कौन घुसपैठिया है और कौन शरणार्थी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि घुसपैठियों ने मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और आधार कार्ड तक बनवा लिए हैं। इस सिलसिले को रोकना होगा।स्मार्ट सिटी बनाए जाने को केंद्र सरकार की एक अति महत्त्वाकांक्षी और महत्त्वपूर्ण योजना के रूप में देखा गया था। स्मार्ट बनाए जाने वाले शहरों की सूची में अपने शहर का नाम आने पर ही लोग खुशी से...
सरकार ने यदि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की तो यह बहुत अच्छा है क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर विकास होने से बड़े शहरों की ओर पलायन रुकेगा। आबादी के बोझ का विकेंद्रीकरण होगा और सुख-सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, यातायात और स्वच्छ प्रशासनिक व्यवस्था किसी भी शहर के लोगों के लिए पहली पसंद हैं। समय आ गया है कि सरकार कुछ ठोस काम कर आम जनता को संदेश दे कि वह स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में सक्रिय भी है।Hindi News से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक...
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