शरद पवार को केंद्र सरकार की तरफ से मिली Z+ सुरक्षा का आधार केंद्रीय एजेंसियों की ओर से खतरे के आकलन की समीक्षा है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा किया जाना इसके राजनीतिक निहितार्थ और प्रभाव की तरफ भी खास इशारा करता है.
महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार को केंद्र सरकार की तरफ से मिली Z+ सुरक्षा दी गई है. और ऐसा केंद्रीय एजेंसियों की ओर से खतरे के आकलन की समीक्षा के बाद किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय एजेंसियों ने संभावित खतरों की समीक्षा के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री 83 साल के शरद पवार के लिए हाई लेवल सशस्त्र वीआईपी सुरक्षा कवर की सिफारिश गई है - और उसी के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ से शरद पवार को जेड प्लस सिक्योरिटी कवर देने को कहा है.
एनसीपी नेता के अब तक के रुख को देखें तो वो महाराष्ट्र में बदलाव की बात कर रहे हैं. मतलब, ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है. लेकिन ये सब तो संभावनाओं की बात है, ठीक वैसे ही जैसे 'अबकी बार 400 पार'. Advertisement 2019 के चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के टूट जाने और महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाने के बीच की बातें याद करें तो कई तरह की चर्चाएं थीं.
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