जीएसटी काउंसिल ने दी सफाई
बीते कुछ दिनों से मीडिया के एक हिस्से में ये खबर चल रही थी कि जीएसटी काउंसिल ने इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति नियमों में बदलाव किया है. खबरों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को GoM की कमान दी गई है. हालांकि अब इस मामले में जीएसटी काउंसिल की ओर से सफाई आई है.बीते 4 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंजाब, मध्यप्रदेश और राजस्थान के वित्त मंत्री के अलावा दिल्ली और पुडुचेरी की उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी.
लेकिन जीएसटी काउंसिल ने इस मामले में सफाई देते हुए बताया है कि निर्मला सीतारमण को 'अनजाने' में पैनल का संयोजक बना दिया गया था. जीएसटी काउंसिल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वित्त मंत्री इस पैनल की अध्यक्षता नहीं कर सकती, क्योंकि वह जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन हैं. दरअसल, IGST मामलों के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन को देनी होती है, यही वजह है कि निर्मला सीतारमण इस पद पर नहीं रह सकती हैं.
Press release regarding modification in constitution of ‘GoM on IGST Settlement’. pic.twitter.com/YjAWPHXZuw — GST Council December 10, 2019 सुशील मोदी को मिली है जिम्मेदारीजीएसटी काउंसिल के मुताबिक आईजीएसटी पर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में संशोधन कर बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी को इसका संयोजक बनाया गया है. बता दें कि मंत्रियों का ये समूह आईजीएसटी मामले पर विचार विमर्श करेगा और अपने रिपोर्ट व सुझाव वित्तमंत्री को पेश करेगा. बता दें कि पिछले हफ्ते विपक्ष शासित राज्यों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात की थी और जीएसटी के नुकसान भरपाई के मामले पर अपनी चिंता व्यक्त की थी.
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