मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने विभिन्न करों और शुल्क के जरिए भारत सरकार के कोष में 186440 करोड़ रुपये जमा कराए है। लगातार 6 साल से कंपनी सरकार को 1लाख करोड़ से अधिक की राशि दे रही है। वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2024 तक पिछले सात वर्षों में इसका योगदान अब 10 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया...
एएनआई, मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने विभिन्न करों और शुल्क के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 में सरकारी खजाने में 1,86,440 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। यह पिछले साल के मुकाबले नौ हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। 2024-25 के लिए सरकार के 48.21 लाख करोड़ रुपये के बजटीय व्यय लक्ष्य को अगर ध्यान में रखें तो कंपनी का योगदान इसके 3.86 प्रतिशत को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त है। यह सरकार के कृषि के लिए नियोजित व्यय से अधिक है, जिसका बजट 2024-25 के लिए 1.
52 लाख करोड़ रुपये है। यह लगातार छठा साल है जब समूह का राष्ट्रीय खजाने में योगदान एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2024 तक पिछले सात वर्षों में इसका योगदान अब 10 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। यह भी पढ़ें - लगातार चौथे साल मुकेश अंबानी ने नहीं लिया वेतन, क्या है इसके पीछे की वजह रिलायंस पहली भारतीय सूचीबद्ध कंपनी है, जिसने बाजार मूल्यांकन में 20 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। रिलायंस समेकित राजस्व में 10,00,000 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक...
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