उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए प्रबंधन एवं उपयोग) विधेयक-2024 विधानसभा में भारी विरोध के बीच पारित हो गया.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब नजूल की जमीन किसी को पट्टे पर नहीं देगी. इसके अलावा पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद पट्टेदार को बेदखल कर दिया जाएगा और नजूल की जमीन वापस ले ली जाएगी. इस संबंध में उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक-2024 विधानसभा में भारी विरोध के बीच पारित हो गया. इस विधेयक का भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों और सीएम योगी के समर्थक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने विरोध किया, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वेल में आकर इस विधेयक का विरोध किया और इसे जनविरोधी बताया.
बुधवार को योगी सरकार के इस विधेयक का प्रतापगढ़ से भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन बाजपेयी ने विरोध किया. इन विधायकों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को आवास दे रहे हैं और आप लोगों को बेघर करने के लिए यह विधेयक ला रहे हैं. इसी तरह जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि अधिकारियों ने नजूल भूमि को लेकर सरकार को गलत फीडबैक दिया है.
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