यूरोपीय संघ (ईयू) ने रूस के खिलाफ 15वां प्रतिबंध पैकेज लागू किया है जिसमें चीन और भारत की कंपनियों को भी शामिल किया गया है.
रूस की अर्थव्यवस्था और युद्ध क्षमता को कमजोर करने के मकसद से यूरोपीय संघ ने नए प्रतिबंध लगाए हैं. इन प्रतिबंधों में रूस के"शैडो फ्लीट" के अलावा तकनीकी आपूर्ति पर नियंत्रण और भारत, चीन, ईरान जैसे देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध शामिल हैं.के चलते ईयू ने रूस की"शैडो फ्लीट" के कई और जहाजों को प्रतिबंध सूची में जोड़ा है. ये जहाज प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर रूसी तेल, हथियार और यूक्रेन से चुराया गया अनाज ले जाते हैं.
"शैडो फ्लीट" को लेकर पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ रही है क्योंकि ये जहाज पारंपरिक नियमों और बीमा प्रणाली से बाहर काम करते हैं. इनमें कुछ जहाजों ने रूस के लिए उत्तर कोरिया से हथियार भी पहुंचाए हैं.इस बार ईयू ने चीन की 7 कंपनियों और व्यक्तियों को भी प्रतिबंध सूची में शामिल किया है. यह पहली बार है जब चीन पर यात्रा प्रतिबंध और संपत्तियों की जब्ती जैसे कड़े कदम उठाए गए हैं. ईयू का कहना है कि ये कंपनियां रूसी सेना को ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति कर रही थीं.
इसके अलावा, दुबई स्थित पैरामाउंट एनर्जी एंड कमोडिटीज पर भी कार्रवाई की गई है. ईयू का आरोप है कि इस कंपनी ने रूस का तेल पश्चिमी देशों द्वारा तय कीमत से ऊपर बेचकर व्यापार किया. कंपनी के प्रमुख नील्स ट्रोस्ट को भी प्रतिबंधित किया गया है. ब्रिटेन पहले ही नवंबर 2023 में इस कंपनी पर प्रतिबंध लगा चुका है. रूस के भीतर भी कई बड़ी कंपनियों और रक्षा अधिकारियों को इस प्रतिबंध सूची में जोड़ा गया है. इसमें एक रासायनिक संयंत्र और एक सिविल एयरलाइन शामिल हैं, जो रूसी सेना को सामान पहुंचा रही थीं.ईयू जल्द ही 16वां प्रतिबंध पैकेज लाने की तैयारी में है. इसमें रूस की लिक्विफाइड नैचुरल गैस पर सख्ती और यूरोपीय कंपनियों की किसी तीसरे देश में काम करने वाली सहयोगी कंपनियों पर कड़े नियंत्रण जैसे कदम शामिल हो सकते हैं.
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