बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथी धार्मिक समूह जमात-ए-इस्लामी से प्रतिबंध हटा दिया था। इस समूह पर शेख हसीना सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। तब आरोप लगाया गया था कि जमात-ए-इस्लामी आतंकी घटनाओं में शामिल है और वह छात्र आंदोलन में हिंसा फैला रही है। हालांकि, अंतरिम सरकार ने उसे क्लीनचिट दे दी...
ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमात-ए-इस्लामी पार्टी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश की मुख्य इस्लामी पार्टी है, जो धार्मिक कट्टरपंथ के लिए कुख्यात है। सरकार ने प्रतिबंध हटाते हुए कहा कि उसे जमात-ए-इस्लामी के आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के कोई सबूत नहीं मिले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमात-ए-इस्लामी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया था। उस पर छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान घातक हिंसा भड़काने का आरोप लगा...
नहीं है। पार्टी ने हिंसा भड़काने के आरोपों से इनकार किया है और प्रतिबंध की निंदा करते हुए इसे 'अवैध, न्यायेतर और असंवैधानिक' बताया है। जमात बांग्लादेश में चुनाव नहीं लड़ पा रही है, क्योंकि 2013 में एक अदालत ने कहा था कि राजनीतिक दल के रूप में इसका पंजीकरण बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष संविधान के साथ टकराव करता है।बांग्लादेश में फिर होगा कट्टरपंथ का बोलबालापार्टी के वकील शिशिर मोनिर ने कहा कि वह अपने पंजीकरण को बहाल करने के लिए अगले हफ़्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी।...
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