केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित करने के लिए जल्द ही वक्फ अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश कर सकती है। इस खबर पर एआईएमआईएम की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी चीफ असदउद्दीन ओवैसी का कहना है कि सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को छीनना चाहती...
नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन किए जाने को लेकर संसद में बिल हो सकता है। खबर है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों की सीमित करना चाहती है। इसके लिए वक्फ बोर्ड में 40 संशोधन पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित बिल को लेकर अलग-अलग दलों से लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से विरोध भी शुरू हो गया है। इस संबंध में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदउद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संसद को क्यों नहीं दी जानकारीउन्होने कहा कि जब संसद का सत्र चल...
संपत्तियों का देखरेख और मैनेजमेंट खुद करता है। मीडिया रिपोर्ट में प्रस्तावित संशोधन में कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट और कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड में एक एडमिनिस्ट्रेटिव केस होगा। इससे लॉस ऑफ ऑटोनॉमी वक्फ बोर्ड का होगा। इससे वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा। इससे वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता पर बड़ा असर पडे़गा। वक्फ बोर्ड क्या है, इसके अधिकारों में कब-कैसे हुई बढ़ोतरी? मोदी सरकार क्यों ला रही नया बिल, जानिए सबकुछमनमर्जी से लिख देंगे सर्वे रिपोर्टऔवैसी ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मीडिया...
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