दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क़रीब डेढ़ साल बाद ज़मानत पर रिहा हो सकते हैं. जानिए इस मामले में कब क्या कुछ हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाला मामले में शुक्रवार को ज़मानत दे दी है.मनीष सिसोदिया को 26 फ़रवरी 2023 को सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ़्तार किया था.मनीष सिसोदिया तब से ही जेल में बंद थे. हालांकि 10 नवंबर 2023 को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए वो पेरोल पर जेल से बाहर आए थे.
मनीष सिसोदिया ने पिछले महीने एक बार फिर से ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. अदालत ने 6 अगस्त को फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. अब उन्हें नियमित ज़मानत दे दी गई है और उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ़ हो गया है.मनीष सिसोदिया: दिल्ली सरकार के सबसे भरोसेमंद शख़्स से सीबीआई गिरफ़्तारी तकदिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब नीति में कथित गड़बड़ियों के ख़िलाफ़ जुलाई 2022 में शिकायत दी थी.
इस विशेषज्ञ समिति ने शराब नीति में बदलाव के सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपी थी. इस रिपोर्ट को सार्वजनिक रखा गया था और दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि चौदह हज़ार से अधिक लोगों ने इसके लिए अपने सुझाव भेजे थे. 15 अप्रैल 2021 को जब इस नई नीति को तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजा गया तो उन्होंने कुछ सुझाव देते हुए सरकार को नीति में उचित संसोधन करने की सलाह दी.जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सिसोदिया पर "कमीशन" और ''रिश्वत'' के बदले शराब विक्रेता लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ देने का आरोप लगाया गया. मुख्य सचिव ने आर्थिक अपराध शाखा को भी रिपोर्ट सौंपी.
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