मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा शुरू हो गई है. सुरक्षाबलों की और टुकड़ियां राज्य में भेजी गई हैं. लेकिन, सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार मणिपुर में शांति क्यों नहीं स्थापित कर पा रही है.
पीएम मोदी ने आज तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है और विपक्ष इसी को मुद्दा बनाता हैमणिपुर में पिछले साल से जारी हिंसा का दौर थम नहीं रहा है. पिछले कुछ दिनों से हिंसा में तेज़ी आई है और 12 दिनों के अंदर 19 लोगों की मौत हुई है.क़ानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए कई ज़िलों में कर्फ़्यू जारी है और इंटरनेट भी बंद है.
तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि पीएम को एक 'प्रोपेगैंडा फ़िल्म' के बारे में लिखने का समय है, लेकिन उनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं है. अमित शाह ने लगातार दो दिन बैठक की और फिर केंद्र सरकार ने सुरक्षाबलों की 50 कंपनियाँ मणिपुर रवाना कीं.मणिपुर में तनाव, पुलिस का दावा हिंसा में ड्रोन और आरपीजी का इस्तेमालजिरीबाम की मुठभेड़ में 10 संदिग्ध चरमपंथियों की मौत हुई थीपूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने कहा है कि और अधिक केंद्रीय सुरक्षाबलों को भेजना मणिपुर संकट का जवाब नहीं.
पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 जुलाई को संसद के बाहर मणिपुर मामले पर टिप्पणी की थी. उस दौरान मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था. मणिपुर: निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सीबीआई चार्जशीट ने बताया- पुलिस की जिप्सी में बैठ गई थीं दोनों महिलाएं
बीरेन सिंह ने कहा कि दोषियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को न्याय मिले. मणिपुर के चार दिवसीय दौरे पर अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों, प्रमुख नेताओं और मैतेई-कुकी समुदाय की प्रमुख हस्तियों के साथ हालात पर बैठक की थी.केंद्र सरकार ने अमित शाह के दौरे के तुरंत बाद 1 जून 2023 को त्रिपुरा कैडर के आईपीएस अधिकारी राजीव सिंह को मणिपुर का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया था.
पीएम मोदी के मणिपुर न जाने पर उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने लड़ाई में उलझे दोनों समुदाय के बीच विश्वास बहाली के कोई उपाय नहीं किए हैं. सरकार का पहला क़दम ये होना चाहिए था कि वो लोगों तक पहुँचती.” मणिपुर प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी एक बयान जारी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर में पिछले साल शुरू हुई हिंसा अभी तक अनसुलझी है.
एक सवाल का जवाब देते हुए विधायक कहते हैं, "अगर मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता तो प्रदेश की क़ानून-व्यवस्था इतनी नहीं बिगड़ती. बीरेन सिंह ने केंद्र को गुमराह किया है और अपनी सीट बचाने के लिए कई सारे नए बखेड़े खड़े किए हैं.” उन्होंने बताया कि स्थिति को काफ़ी नियंत्रण में रखने की कोशिश हुई है और सुरक्षाबलों के काम करने की एक प्रक्रिया होती है.
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