भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए केंद्रीय सचिवों का समूह बनाया है. 2022 में शुरू हुई योजना का लंबे समय से विरोध हो रहा है.
अग्निपथ योजना की समीक्षा एनडीए के 100 दिवसीय एजेंडे का भी हिस्सा हैबीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार अपने पिछले कार्यकाल में सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से ही विरोध का सामना करती रही है.में हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव 2024 में अग्निपथ योजना भी बहस का मुद्दा रहा. भारतीय सेना की तरफ से भी इस योजना की समीक्षा किए जाने की खबर है. अब 10 केंद्रीय सचिवों के रिव्यू के आधार पर इस विवादित योजना में बदलावों की संभावना बन रही है.
अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा सचिवों का यह समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद उन्हें अंतिम प्रेजेंटेशन देगा. अंतिम रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठा सकता है. मीडिया में कहा जा रहा है कि पीएमओ राज्यों समेत दूसरे स्रोतों से मिले सुझावों और फीडबैक की समीक्षा के बाद योजना में बदलावों पर अंतिम फैसला लेगा. अखबार को एक अधिकारी ने कहा,"सेना भी अपना आंतरिक मूल्यांकन कर रही है."तस्वीर: Getty Images/AFP/I.
हालांकि, ये बदलाव अभी तक सरकार को औपचारिक सिफारिशें नहीं हैं. ये ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर सेना द्वारा अभी भी चर्चा की जा रही है. सेना के भीतर योजना में जिन बदलावों पर चर्चा हो रही है, उनमें से एक है नियमित सैनिकों के लिए बरकरार रखने के प्रतिशत के मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60-70 प्रतिशत करना और विशेष बलों समेत तकनीकी और विशेषज्ञ सैनिकों के लिए लगभग 75 प्रतिशत करना.
अग्निपथ योजना की समीक्षा एनडीए के 100 दिवसीय एजेंडे का भी हिस्सा है. अग्निवीरों का मुद्दा हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान चर्चा का विषय बना, खासकर हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में. इस योजना की विपक्ष ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी आलोचना की जिन्हें भारतीय सेना के लिए पारंपरिक भर्ती क्षेत्र माना जाता है.यही कारण है कि चुनाव बाद एनडीए के कुछ सहयोगी दलों और उनके नेताओं ने भी अग्निपथ योजना की समीक्षा किए जाने की बात कही थी.
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक शोध के मुताबिक एक अग्निवीर की वजह से सरकार को हर साल पूर्णकालिक भर्ती की तुलना में 1.75 लाख रुपये कम खर्च करने पड़ते हैं. इस तरह से 60,000 अग्निवीरों के एक बैच के लिए वेतन पर कुल बचत 1,054 करोड़ रुपये होगी.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'अग्निपथ' का कांटों भरा रास्ता: लोकसभा चुनावों में कितना असर? बिहार से ग्राउंड रिपोर्टLok Sabha Election 2024 Ground Report क्या अग्निपथ योजना से सेना में जाने का सपना देख रहे जवानों को जो मायूसी हुई, उसका असर मौजूदा लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा?
Read more »
Agnipath Scheme के बाद पंजाब के युवाओं में सेना को लेकर उत्साह कम, कांग्रेस भी जनता तक नहीं पहुंचाई पाई अपना वादाPunjab Lok Sabha Chunav: पंजाब के युवाओं में जहां अग्निपथ योजना को लेकर उत्साह कम हुआ है तो वहीं कांग्रेस अपने वादे को युवाओं तक पहुंचाने में सफल नहीं हुई है।
Read more »
‘अग्निपथ’ योजना का उद्देश्य सेना में युवाओं की उपस्थिति बनाए रखना है : सीडीएसचीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने रविवार को कहा कि 'अग्निपथ योजना' का कार्यान्वयन सेवाओं में युवा प्रोफ़ाइल बनाए रखने की दिशा में प्रमुख सुधारों में से एक रहा है.
Read more »
Modi 3.0: नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख में बदलाव? अब मोदी इस दिन ले सकते हैं प्रधानमंत्री पद की शपथप्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। अब मोदी आठ जून को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे।
Read more »
नमो भारत रैपिड ट्रेन को दक्षिण मेरठ तक बढ़ाने की तैयारी, निरीक्षण शुरू, जानें कब ट्रैक पर दौड़ेगी रेलRapid Rail: नमो भारत रैपिड ट्रैक के परिचालन को बढ़ाए जाने की तैयारी चल रही है।
Read more »
अग्निपथ योजना में बदलाव होगा या बंद होगी? विपक्ष क्यों कर रहा विरोध, सर्वे और समीक्षा से लगाया जा रहा पताAgnipath Scheme Update मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और इस स्कीम को अधिक आकर्षक व कारगर तरीके सुझाने का काम सौंपा है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसकी हर कमी को दूर करना चाहती है। दूसरी ओर भारतीय सेना ने भी एक इंटरनल सर्वे किया है जिसमें अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव करने की...
Read more »